मंडी : सीटू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर काला दिवस मनाया, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

मंडी : सीटू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर काला दिवस मनाया, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

हिमाइना न्यूज ब्यूरो 

मंडी, 21 अगस्त। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधित सीटू ने वीरवार को मंडी जिला में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर काला दिवस मनाया। जिले की सभी प्रोजेक्ट कमेटियों ने उपयुक्त मंडी और अन्य उपमंडल अधिकारी के माध्यम से देश की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अन्नपूर्णा देवी को ज्ञापन भेजा गया।

ज्ञापन में मांग की गई की देश की आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिकाएं इस बात से स्तब्ध है कि 11 अगस्त 2025 को WCD मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में 1 अगस्त से आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य फेस रिकाॅगिनशन सिस्टम (FRS)जारी रखने का निर्णय दोहराया है। संगठन का राष्ट्रीय नेतृत्व 6 अगस्त को इस मुद्दे पर केंद्रीय महिला एवं बल विकास मंत्री अन्नपूर्णा से मिला था और उन्होंने इस मुद्दे पर आश्वासन दिया था कि वह समाधान करेंगी, मगर उन्होंने कोई समाधान ना करते हुए भी इसे लागू करने का फैसला लिया है जो यूनियन इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। यूनियन ने आपके समक्ष यह तथ्य रखी थी की अभी तक पश्चिम बंगाल और पंजाब में मोबाइल फोन नहीं दिए हैं और अन्य राज्यों में दिए हैं तो वह 5-6 साल पुराने हैं और अब तक काम नहीं करते हैं साथ ही नेटवर्क की अनुपलब्धता, मोबाइल ऐप की खामियां आदि के कारण राज्यों में पोषण ट्रैकर एप के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले ₹2000 वार्षिक डाटा चार्ज बिल्कुल प्राप्त नहीं है। अभी भी प्रदेश के गरीब और झूठ मत लोगों के पास कार्यशील मोबाइल फोन नहीं है और उनके आधार नंबर भी लिंक नहीं है। दोषपूर्ण फोन और नेटवर्क की समस्या के कारण लंबी और असफल सत्यापन प्रक्रिया से तंग आकर अनेक आंगनबाड़ी कर्मचारी को लाभार्थियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसके पास फोन है वह अक्सर कम पर बाहर होते हैं। कभी फोन में रिचार्ज नहीं होता है और ओटीपी प्राप्त करना लगभग असंभव है।

  • ये हैं मुख्य मांगें

तत्काल FRS की अनिवार्यता समाप्त की जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारी को सुरक्षा सुविधा दी जाए। डिजिटलीकरण से पहले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कंप्यूटर /लैपटॉप/टैब उपलब्ध कराए तब तक 5G युक्त गुणवत्ता वाले फोन दिए जाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क वाई फाई कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। सर्वोच्च न्यायालय की आदेश के अनुसार आधार सत्यापन या FRS के बिना ही सभी लाभार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण पूरक पोषण दें। ई कल्याण ऐप को बंद किया जाए। पोषण ट्रैकर ऐप से जुड़े मुद्दों (डेटा में हेरा फेरी सहित) पर सभी आंगनवाड़ी फेडरेशनों के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जाए। इस उपलक्ष पर आंगनबाड़ी जिला प्रधान विमला शर्मा, सचिव सुदर्शन, पम्मी,सरल बंसल, गोदावरी, सपना ठाकुर, सरला, सुनिता इत्यादि ने हिस्सा लिया।

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