हिमाचल में वित्तीय आपातकाल जैसे हालात : संदीपनी भारद्वाज
बोले, ₹45,000 करोड़ कर्ज, ₹15,000 करोड़ अदायगी और घटता बजट चिंता का विषय
हिमाचल में वित्तीय कुप्रबंधन से बने राष्ट्रपति शासन जैसे हालात – कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को संकट में धकेला
हिमाइना न्यूज, ब्यूरो।
शिमला, 22 मार्च। कांग्रेस सरकार की ओर से पेश किया गया बजट हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट की ओर धकेलने वाला है। इतिहास में पहली बार प्रदेश का बजट घटाकर लगभग ₹58,514 करोड़ से ₹54,928 करोड़ किया गया है, यानी करीब ₹3,500 से ₹4,000 करोड़ की कटौती की गई है, जिससे विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ेगा।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार को कर्मचारियों के वेतन का 3% से लेकर 50% तक हिस्सा अगले 6 महीनों के लिए स्थगित करना पड़ा है। यह निर्णय साफ संकेत देता है कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय आपातकाल जैसे हालात से गुजर रहा है।
संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में कांग्रेस सरकार ने लगभग ₹45,000 करोड़ का कर्ज लिया है और कुल कर्ज ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इस कर्ज की अदायगी लगभग ₹15,000 करोड़ है, लेकिन सरकार के पास इसे चुकाने के लिए कोई ठोस आय का स्रोत या नीति नहीं है।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस बजट में कर्ज और ब्याज की अदायगी के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप दिया गया है? उन्होंने कहा कि “कर्जा लेकर घी पीने” वाली नीति पर प्रदेश नहीं चल सकता और यह साफ तौर पर वित्तीय कुप्रबंधन का मामला है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार जनता को भ्रमित करने के लिए दिखावटी फैसले ले रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बोर्ड और निगमों के चेयरमैन का मानदेय पहले ₹30,000 से बढ़ाकर ₹80,000 किया गया और अब उसमें कटौती का दिखावा किया जा रहा है, जो जनता को गुमराह करने का प्रयास है।
उन्होंने पंचायतों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों और जिला परिषदों को दिए गए धन को वापस लेने की प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ है। यदि कहीं धन खर्च नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों की।
किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार दूध के दाम बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर मिल्क फेडरेशन द्वारा खरीद पर सीमाएं लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा और लगभग ₹120 करोड़ से अधिक की देनदारी आज भी लंबित हैं।
